सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई : कलेक्टर

100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का निराकरण नहीं होने पर तहसीलदारों की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश

छतरपुर प्रतिनिधि उत्प्रेकर टाइम्स

छतरपुर। कलेक्टर मृणाल मीना की अध्यक्षता में सोमवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में टीएल बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया सहित एसडीएम, सीएमओ, जनपद सीईओ एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, पीएम श्रमयोगी मानधन, संबल एवं पीएम आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं और प्रकरणों की समीक्षा की।

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कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण कर उन्हें बंद कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद शिकायतों का संतोषजनक निराकरण नहीं होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। राजस्व विभाग से संबंधित 100 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों पर कलेक्टर ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित अवधि में शिकायतों का निराकरण नहीं होने पर संबंधित तहसीलदार की एक वेतन वृद्धि रोकी जाएगी। उन्होंने एसडीएम को निर्देश दिए कि यदि तहसीलदार कार्य में लापरवाही करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा जाए।

शिकायतों की संख्या बढ़ने पर कलेक्टर ने महाराजपुर, छतरपुर नगर, बिजावर एवं नौगांव तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही जिला स्तरीय कॉल सेंटर के माध्यम से शिकायतों के निराकरण और उन्हें बंद कराने की प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा। उन्होंने पशुपालन, कृषि, सहकारिता सहित सभी विभागों को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के संतुष्टिपूर्ण निराकरण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक में बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर ईई पीआईयू को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने पीएम श्रमयोगी मानधन योजना में पंजीयन की प्रगति बढ़ाने तथा संबल योजना में लंबित पंजीयन और अनुग्रह सहायता के प्रकरणों का निराकरण करने को कहा।

उन्होंने पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत निर्माणाधीन मकानों के कार्य पूर्ण कराने के लिए एसडीएम को नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को समय पर जवाब भेजने के निर्देश दिए।