अफसरों की कोयला मंत्रालय में होगी पोस्टिंग, कोल इंडिया ने मांगे आवेदन

 

मोहम्मद हारून उत्प्रेरक टाइम्स 

नई दिल्ली। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और उसकी अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर जाने का सुनहरा अवसर आया है। कोयला मंत्रालय के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में अधिकारियों की कमी को देखते हुए मंत्रालय ने कोल इंडिया से अधिकारियों की मांग की है, जिसके बाद कोल इंडिया मुख्यालय ने इस संबंध में औपचारिक पत्र जारी किया है। कोल इंडिया मुख्यालय से सभी अनुषंगी कंपनियों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों को इस संबंध में दिशा-निर्देश भेजे गए हैं।

किन पदों पर होगी पोस्टिंग?

पत्र के अनुसार कोयला मंत्रालय को दो विशिष्ट पदों के लिए अनुभवी अधिकारियों की आवश्यकता है। पहला पद मंत्रालय के *इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिवीजन (आईएफडी)* में है, जहां वित्त (फाइनेंस) विषय के जानकार अधिकारी की नियुक्ति की जानी है। यह विभाग मंत्रालय के सभी वित्तीय निर्णयों, बजट आवंटन और वित्तीय स्वीकृतियों से जुड़ा होता है। दूसरा पद मंत्रालय के *एलए एंड आईआर (विधायी कार्य एवं औद्योगिक संबंध)* विभाग में है, जहां सिस्टम (सूचना प्रौद्योगिकी) के विशेषज्ञ अधिकारी की जरूरत है। यह विभाग संसदीय कार्यों और श्रमिक संगठनों से संबंधित मामलों को देखता है।

कौन कर सकता है आवेदन?

प्रबंधन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इन दोनों ही पदों के लिए केवल *ई-4 और ई-5 ग्रेड* में कार्यरत अधिकारी ही आवेदन करने के पात्र होंगे। ई-4 ग्रेड में डिप्टी मैनेजर/सीनियर मैनेजर स्तर के अधिकारी आते हैं, जबकि ई-5 ग्रेड में चीफ मैनेजर स्तर के अधिकारी शामिल हैं। आवेदक का संबंधित विषय में अनुभव और स्वच्छ सेवा रिकॉर्ड होना अनिवार्य है।

क्या है आवेदन की प्रक्रिया?

इच्छुक अधिकारियों को अपना आवेदन सादे कागज या निर्धारित प्रारूप में अपनी कंपनी के स्थापना (Establishment) विभाग में जमा करना होगा। आवेदन के साथ संबंधित अधिकारी का बायोडाटा, पिछले 5 वर्षों की एपीएआर की प्रति और सतर्कता (Vigilance) क्लीयरेंस संलग्न करना आवश्यक है। कंपनी के सक्षम प्राधिकारी से अनुशंसा और टिप्पणी के बाद ही आवेदन को कोल इंडिया मुख्यालय, कोलकाता भेजा जाएगा।

महत्वपूर्ण तिथियां:

अनुषंगी कंपनी स्तर पर अधिकारियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। वहीं सभी अनुषंगी कंपनियों द्वारा संकलित कर सक्षम प्राधिकारी की टिप्पणी और क्लीयरेंस के साथ आवेदन को कोल इंडिया के ईडी (एचआर) विभाग में भेजने की अंतिम तिथि *24 सितंबर 2026* तय की गई है। समय पर प्राप्त नहीं होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि कोयला मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों को केंद्र सरकार के नियमानुसार डेपुटेशन भत्ता और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यह प्रतिनियुक्ति आमतौर पर तीन से पांच वर्ष के लिए होती है। इस अवसर को कोल इंडिया के अधिकारियों के लिए कैरियर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है।